Jul 22, 2017

दादर से सटा माटुंगा स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ का पूरा दायित्व महिलाएँ संभाल रही हैं।

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VERY VERY BAD - सीएजी (CAG) के आडिट रिपोर्ट ने रेलवे की पोल खोल दी - रेलवे में परोशे जा रहे खाने इंसानी इस्तेमाल के मापडंडों से बहुत नीचे CAG Report Says that the Food Supplied in the Indian Railways is Worst


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भारतीय रेलवे की कैटरिंग सर्विस पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट शुक्रवार को संसद में रखी जानी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे स्टेशनों पर जो खाने-पीने की चीजें परोसी जा रही हैं, वो इंसानी इस्तेमाल के लायक ही नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेनों और स्टेशनों पर परोसी जा रही चीजें प्रदूषित हैं। डिब्बाबंद और बोतलबंद चीजों को उनके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए तयशुदा टाइम पीरियड के गुजर जाने के बावजूद बेचा जा रहा है। इसके अलावा, अनाधिकृत ब्रैंड की पानी की बोतलें बेची जा रही हैं। 

सूरेश प्रभु भले रेलवे में नये मुकाम हासिल करने के दावे कर रहे हों लेकिन रेलवे का सूरत-ए-हाल कुछ और है। सीएजी (CAG) के आडिट रिपोर्ट ने  रेलवे की पोल खोल दी है। सीएजी ने कहा कि रेलवे में परोशे जा रहे खाने इंसानी इस्तेमाल के मापडंडों से बहुत नीचे हैं।
CAG रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेनों और स्टेशनों पर परोसी जा रही चीजें प्रदूषित हैं। डिब्बाबंद और बोतलबंद चीजों को  एक्सपायर होने के बावजूद भी बेचा जा रहा है।
इसके अलावा, अनाधिकृत ब्रैंड की पानी की बोतलें बेची जा रही हैं। जांच में पाया गया कि रेल परिसरों में साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा, ट्रेन में बिक रहीं चीजों का बिल न दिए जाने और फूड क्वॉलिटी में कई तरह की खामियों की भी शिकायतें हैं।

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जबलपुर मंडल पर ३३.३३% विभागीय कोटे के तहत जुनी.टी.एन.सी. वे.मा.रु. ५२००-२०२००+१९०० जीपी (लेवल-२) के चयन हेतु लिखित परीक्षा स्थगित किये जाने बाबत I

शंटिंग मास्टर-II यातायात विभाग पीबी ५२००-२०२००+२४०० जीपी (लेवल-४) के लिखित परीक्षा के परिणाम बाबत I

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Ministry of Railways have sanctioned implementation of Dedicated Freight Corridors (DFCs), namely, Western DFC (1504 km) and Eastern DFC (1856 km).

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Gazetted arrangements - TT&C Department

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Appointment as Jr.Clerk-cum-Typist in Personnel Department against Sports Quota (Open Advertisement)

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With a view to providing confirmed accommodation to waitlisted passengers and also to ensure optimal utilisation of available accommodation, a scheme known as “Alternate Train Accommodation” (ATAS) known as “VIKALP” was introduced as a pilot project