पुराना समय बहाल करने और इंटरसिटी के ठहराव की मांग, दी आंदोलन की चेतावनी
रुपईडीह ब्लॉक के बनगांव रेलवे स्टेशन पर सोमवार को ग्रामीणों, छात्रों और वकीलों ने ट्रेनों के समय में बदलाव को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने ट्रेनों का पुराना समय बहाल करने और इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे धरना-प्रदर्शन करेंगे।
Railway Board ने SC/ST employees को reserved vacancies के विरुद्ध promotion देने के मामलों में qualifying marks में relaxation और “Best Among the Failed” scheme के application को लेकर consolidated clarification जारी किया है। Board ने बताया कि अलग-अलग समय पर जारी instructions को लेकर Railways और Production Units में interpretation को लेकर doubts बने हुए थे, इसलिए guidelines को फिर से स्पष्ट किया गया है।
Non-safety categories में seniority-based selection के लिए SC/ST candidates को prescribed qualifying marks में 10% relaxation का provision दोहराया गया है। यदि उपलब्ध relaxations के बावजूद reserved vacancies भरने के लिए पर्याप्त SC/ST candidates panel में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो निर्धारित conditions पूरी करने वाले “Best Among the Failed” candidates को reserved vacancies की सीमा तक consideration दिया जा सकता है। ऐसी promotion initially ad-hoc होगी और performance की review छह महीने बाद की जाएगी।
Group-C से Group-B की 70% selection के लिए भी qualifying standard में relaxation और “Best Among the Failed” provision को स्पष्ट किया गया है। वहीं 30% LDCE में Best Among the Failed scheme लागू नहीं है। Safety category posts के लिए SC/ST qualifying-standard relaxation का यह provision लागू नहीं है।
Central Government employees और pensioners के परिवारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण medical-benefit change सामने आया है। Ministry of Health & Family Welfare ने CGHS/CS(MA) Rules, 1944 के तहत critical या terminal illness से पीड़ित dependent sons और brothers के लिए age और marital-status conditions में विशेष relaxation की व्यवस्था की है।
नई व्यवस्था के तहत, यदि dependent son या brother गंभीर/terminal illness से पीड़ित है, prescribed dependency conditions पूरी होती हैं और competent Medical Board उसकी स्थिति की पुष्टि करता है, तो medical/CGHS facilities life-long basis पर जारी रखी जा सकती हैं। पात्रता case-to-case basis पर illness की severity, functional impairment, livelihood/self-sufficiency और continuing dependency को देखते हुए तय होगी।
Central Government employees के लिए Meerut Phase-II housing project को revised configuration और cost के साथ आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। CGEWHO ने उन लोगों से consent मांगी है जिन्होंने पहले इस housing scheme के demand survey में participation किया था। Consent देने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 रखी गई है।
Revised proposal में लगभग 6 acres land पर 288 dwelling units विकसित करने की योजना है। इसमें 192 units 3-BHK configuration के और 96 units 4-BHK configuration के हैं। Tentative cost क्रमशः लगभग ₹92 लाख और ₹1.27 करोड़ बताई गई है, जिसमें ±10% variation की संभावना भी दी गई है।
Indian Railways ने safety और capacity enhancement से जुड़े तीन महत्वपूर्ण projects के लिए कुल ₹675 करोड़ की मंजूरी दी है। इनमें Moradabad Division में Kavach 4.0, Samastipur Division में Electronic Interlocking और South Eastern Railway में freight bypass project शामिल हैं।
Northern Railway के Moradabad Division में remaining 712 route kilometres पर Kavach Version 4.0 लगाने के लिए ₹170 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। यह indigenous Automatic Train Protection system train operations में additional safety layer प्रदान करता है और SPAD जैसे जोखिमों को कम करने के लिए designed है।
Date/Source Context: Railway Board Order No. E(NG)I/2026/PM1/24 dated 10 August 2026; clarification circulated to Zonal Railways and Production Units.
Railway Board ने IREM Volume-I के Para 214(i) के तहत promotion के लिए आवश्यक minimum residency period को लेकर महत्वपूर्ण clarification जारी की है।
Date/Source Context: ACC approval dated 27 July 2026; नया contractual tenure 1 September 2026 से 31 August 2027.
Railway Board के Chairman & CEO Satish Kumar को एक और वर्ष के लिए extension दिया गया है। Appointments Committee of the Cabinet (ACC) ने उनके tenure को 1 सितंबर 2026 से अगले एक वर्ष के लिए contractual re-employment basis पर जारी रखने को मंजूरी दी है। यह extension Indian Railway (Selection to Senior Posts) Rules, 2025 में relaxation के साथ दिया गया है।
