Railway Board ने SC/ST कर्मचारियों की Promotion में Relaxation और “Best Among the Failed” Scheme पर नई Guidelines जारी कीं

 Railway Board ने SC/ST employees को reserved vacancies के विरुद्ध promotion देने के मामलों में qualifying marks में relaxation और “Best Among the Failed” scheme के application को लेकर consolidated clarification जारी किया है। Board ने बताया कि अलग-अलग समय पर जारी instructions को लेकर Railways और Production Units में interpretation को लेकर doubts बने हुए थे, इसलिए guidelines को फिर से स्पष्ट किया गया है।

Non-safety categories में seniority-based selection के लिए SC/ST candidates को prescribed qualifying marks में 10% relaxation का provision दोहराया गया है। यदि उपलब्ध relaxations के बावजूद reserved vacancies भरने के लिए पर्याप्त SC/ST candidates panel में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो निर्धारित conditions पूरी करने वाले “Best Among the Failed” candidates को reserved vacancies की सीमा तक consideration दिया जा सकता है। ऐसी promotion initially ad-hoc होगी और performance की review छह महीने बाद की जाएगी।

Group-C से Group-B की 70% selection के लिए भी qualifying standard में relaxation और “Best Among the Failed” provision को स्पष्ट किया गया है। वहीं 30% LDCE में Best Among the Failed scheme लागू नहीं है। Safety category posts के लिए SC/ST qualifying-standard relaxation का यह provision लागू नहीं है।

गंभीर बीमारी से पीड़ित Dependent Sons और Brothers के लिए CGHS/CS(MA) में बड़ी राहत

 Central Government employees और pensioners के परिवारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण medical-benefit change सामने आया है। Ministry of Health & Family Welfare ने CGHS/CS(MA) Rules, 1944 के तहत critical या terminal illness से पीड़ित dependent sons और brothers के लिए age और marital-status conditions में विशेष relaxation की व्यवस्था की है।

नई व्यवस्था के तहत, यदि dependent son या brother गंभीर/terminal illness से पीड़ित है, prescribed dependency conditions पूरी होती हैं और competent Medical Board उसकी स्थिति की पुष्टि करता है, तो medical/CGHS facilities life-long basis पर जारी रखी जा सकती हैं। पात्रता case-to-case basis पर illness की severity, functional impairment, livelihood/self-sufficiency और continuing dependency को देखते हुए तय होगी।

Central Government Employees के लिए Meerut Phase-II Housing Scheme फिर से आगे बढ़ी, Consent की अंतिम तारीख 30 सितंबर

 

Central Government employees के लिए Meerut Phase-II housing project को revised configuration और cost के साथ आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। CGEWHO ने उन लोगों से consent मांगी है जिन्होंने पहले इस housing scheme के demand survey में participation किया था। Consent देने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 रखी गई है।

Revised proposal में लगभग 6 acres land पर 288 dwelling units विकसित करने की योजना है। इसमें 192 units 3-BHK configuration के और 96 units 4-BHK configuration के हैं। Tentative cost क्रमशः लगभग ₹92 लाख और ₹1.27 करोड़ बताई गई है, जिसमें ±10% variation की संभावना भी दी गई है।

Indian Railways ने ₹675 करोड़ के Safety, Signalling और Freight-Capacity Projects को मंजूरी दी

Indian Railways ने safety और capacity enhancement से जुड़े तीन महत्वपूर्ण projects के लिए कुल ₹675 करोड़ की मंजूरी दी है। इनमें Moradabad Division में Kavach 4.0, Samastipur Division में Electronic Interlocking और South Eastern Railway में freight bypass project शामिल हैं।

Northern Railway के Moradabad Division में remaining 712 route kilometres पर Kavach Version 4.0 लगाने के लिए ₹170 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। यह indigenous Automatic Train Protection system train operations में additional safety layer प्रदान करता है और SPAD जैसे जोखिमों को कम करने के लिए designed है।

Railway Promotion में 2 वर्ष की Residency Period पर Railway Board की महत्वपूर्ण Clarification

 Date/Source Context: Railway Board Order No. E(NG)I/2026/PM1/24 dated 10 August 2026; clarification circulated to Zonal Railways and Production Units.

Railway Board ने IREM Volume-I के Para 214(i) के तहत promotion के लिए आवश्यक minimum residency period को लेकर महत्वपूर्ण clarification जारी की है।

Railway Board के Chairman & CEO Satish Kumar को एक वर्ष का दूसरा Extension, कार्यकाल अब 31 अगस्त 2027 तक

 Date/Source Context: ACC approval dated 27 July 2026; नया contractual tenure 1 September 2026 से 31 August 2027.

Railway Board के Chairman & CEO Satish Kumar को एक और वर्ष के लिए extension दिया गया है। Appointments Committee of the Cabinet (ACC) ने उनके tenure को 1 सितंबर 2026 से अगले एक वर्ष के लिए contractual re-employment basis पर जारी रखने को मंजूरी दी है। यह extension Indian Railway (Selection to Senior Posts) Rules, 2025 में relaxation के साथ दिया गया है। 

Northern Railway में Departmental Promotion Examination की Revised Answer Keys जारी

 

Northern Railway के Recruitment Cell ने मार्च 2026 में आयोजित Departmental Promotional Examination से संबंधित कुछ posts की revised answer keys जारी की हैं। यह revision candidates द्वारा objection tracker के माध्यम से उठाई गई आपत्तियों पर consideration के बाद किया गया है।

25 अगस्त के update में Clerk Cum Typist, Technician Grade-III Signal और JE Telecom से संबंधित revised answer keys का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित departmental examination candidates अपने results/evaluation के आधार से जुड़ी updated answer key देख सकते हैं।

Railway Employees के लिए महत्व

Railway Employees के CGEGIS Savings Fund Benefits के लिए जुलाई–सितंबर 2026 की नई Table जारी

 Railway Board ने Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS), 1980 के तहत 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए Savings Fund से संबंधित revised Table of Benefits को Zonal Railways और Production Units को circulate किया है। यह Ministry of Finance के 6 अगस्त 2026 के Office Memorandum पर आधारित है।

CGEGIS में कर्मचारी की subscription के एक हिस्से से संबंधित Savings Fund benefit का calculation prescribed tables के आधार पर किया जाता है। Railway Board ने नई अवधि के लिए Ministry of Finance द्वारा जारी table को आवश्यक जानकारी और action के लिए सभी संबंधित Railway establishments को भेजा है।