New Railway Services - Pension Rules, 2026

Railway Services (Pension) Rules, 2026

Unified Pension Scheme (UPS) Gazette Notification (Hindi)

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2025

 

फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर. - वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 5/7/2003-ईसीबीएंडपीआर और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 1/3/2016-पीआर के आंशिक संशोधन में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

 

2. एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, अर्थात्ः

 

योजना के अंतर्गत पात्रता

 

(1) सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा, अर्थात्ः

 

(क) यदि कोई कर्मचारी दस वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षिता की तारीख से;

(ख) एफआर 56 (ञ) (जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है) के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से; और

(ग) 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, यदि सेवा अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता।

(ii) सेवा से हटाने या बखस्तिगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा।योजना के अंतर्गत लाभ

(iii) इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान, इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अध्यधीन, निस्रानुसार होगा, अर्थात्ः-

(क) पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के पश्चात् देय है;

(ख) कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा;

(ग) दस साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीयुक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा; और

(घ) न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान, उस तारीख से शुरू होगा, जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता।

(iv) अधिवर्षिता के पश्चात् भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्री (यथा अनुप्रयोज्य अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या एफआर 56 (ञ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख) को दिया जाएगा।

(v) महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान, जैसा भी मामला हो, पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी।

(vi) अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन महंगाई भत्ता) की 10% की दर से अधिवर्षिता पर एकमुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा।

(vii) एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस दो निधियों को मिलाकर बनेगा, अर्थात्ः-

(क) कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पसः और

(ख) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कॉर्पस।

(viii) कर्मचारियों का अंशदान (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा।

 

 

 

(ix) केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी, जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है।

 

(x) कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निवेश का 'डिफॉल्ट पैटर्न' परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो निवेश का 'डिफ़ॉल्ट पैटर्न' लागू होगा।

 

(xi) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केन्द्र सरकार का होगा।

 

(xii) उन कर्मचारियों के संबंध में, जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प को चुनते हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉप-अप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेगा।

 

स्पष्टीकरणः इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर- प्रैक्टिर्सिंग भत्ता शामिल है।

 

3. एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है, तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्ते को अपनाया गया माना जाएगा और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा।

 

4. एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी, जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में हैं, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं, तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा।

 

5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी, जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है, के लिए पेंशन निधि बिनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से 'बेंचमार्क कॉर्पस' मूल्य की गणना निम्रलिखित पूर्वानुमानों के साथ की जाएगी, अर्थात्ः -

 

(क) अर्हक सेवा के प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के लिए प्रयोज्य अंशदान की नियमित प्राप्तिः

 

(ख) अनुपलब्ध अंशदानों के मामले में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा; और

 

(ग) ऐसे अंशदानों का निवेश पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित निवेश के 'डिफ़ॉल्ट पैटर्न' के अनुसार किया जाता है।

 

6. कर्मचारी के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कॉर्पस में मूल्य या यूनिटों को आवधिक आधार पर ऐसे कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। इसके साथ-साथ, कर्मचारी के अनुरूप बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों, जिनकी गणना उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार की गई है, को भी कर्मचारी को सूचित किया जाएगा।

 

7. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्यरत है।

8. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कॉर्पस में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है, तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से अधिक है, तो कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतरण को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कॉर्पस में शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी।

9. यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस में पूल कॉर्पस में अंतरित मूल्य या यूनिट, बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम हैं, तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा।

10. एकीकृत पेंशन योजना, एक 'निधि-आधारित' पेंशन प्रणाली होने के नाते, कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रयोज्य अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से) के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करता है।

11. सुस्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात् सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीत्ति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है।

12. एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके हैं, पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को लोक भविष्य निधि दरों के अनुसार व्याज सहित पिछली अवधि के लिए बकाये का भुगतान किया जाएगा। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के लिए मासिक टॉप-अप राशि, जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का भुगतान उनके द्वारा की गई निकासी और उन्हें भुगतान की गई वार्षिकी को समायोजित करने के पश्चात् किया जाएगा।

13. अधिवर्षिता के समय अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने वाले या जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात् अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

14. विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के भुगतान कार्यकरण के रूप में व्याख्यात्मक उदाहरण अनुबंध में दिए गए हैं।

15. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन के लिए विनियम जारी कर सकता है।

16. एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के परिचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2025 होगी।

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

 

 

अनुबंध

 

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर के पैराग्राफ 14 में संदर्भित अनुबंध

क. स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण

पूर्वानुमान के निम्नलिखित सेट के साथ विभिन्न परिदृश्यों के सेट पर विचार किया गया है, अर्थात्ः

(i) किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन 45,000 रुपये (पी के रूप में चिह्नित) है।

(ii) कर्मचारी के पास 25 वर्ष (300 महीने) या उससे अधिक (क्यू के रूप में चिह्निनत) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

(iii) कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हैं और जमा में कोई चूक नहीं हुई है।

(iv) कर्मचारी ने निवेश का 'डिफॉल्ट पैटर्न' चुना है।

(v) कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है।

परिदृश्य 1: कर्मचारी (i) से (v) तक सभी शर्तों को पूरा करता है।

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।

इस मामले में बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य भी 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होना चाहिए।

कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा 

 

।

नोटः- इस मामले में सुनिश्चित भुगतान पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के बराबर होता है

परिदृश्य 2: कर्मचारी (i) और (iii) से (v) तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास 15 साल (180 महीने) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

• सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 30,00,000 रुपये (8,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।
•  बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 30,00,000 रुपये (8,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होगा।
•  कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा पी आईसी इस शर्त के साथ कि

 

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 के रूप में लिया जाएगा।

 

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

 

परिदृश्य 3: कर्मचारी (i) और (iii) से (v) तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास 10 साल (120 महीने) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

 

• सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 25,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।

• बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 25,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होगा।

• कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

 

 

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

 

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा। 

जिसे 10,000 रुपये के न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान के साथ-साथ लागू महंगाई राहत (डीआर) तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस का पूरा मूल्य व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में जमा किया गया है।

 

परिदृश्य 3 (क): कर्मचारी (i), (iii) और (iv) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने आंशिक निकासी की। कर्मचारी के पास 10 साल (120 महीने) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

 

• सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 22,00,000 रुपये (8,800 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।

• बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 25,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होगा।

• कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

   

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

 

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

 

 

इस मामले में पेंशन 8800 रुपये के साथ लागू महंगाई राहत (डीआर) होगी, क्योंकि व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में पूर्ण कॉर्पस जमा नहीं किया गया है।

 

परिदृश्य 4: कर्मचारी (i), (ii), (iv) और (v) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं किए गए हैं और जमा में कुछ चूक शामिल हैं, जिन्हें कर्मचारी द्वारा ठीक/व्यवस्थित नहीं किया गया है।

 

• सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष का मूल्य 45,00,000 रुपये (9,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।

• बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। जमा में हुई चूक के लिए औसत अंशदान को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।

• कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा 

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

 

 में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

 

परिदृश्य 5: कर्मचारी (1) से (iv) तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने आंशिक निकासी की, वेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में जिसका मूल्य सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी द्वारा वापस नहीं किया गया है।

• सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 40,00,000 रुपये (8,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिहिनत) है।
• बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। कोई आंशिक निकासी नहीं होने पर विचार करते हुए बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया जाएगा।
• कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

 

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

 

 

परिदृश्य 6: कर्मचारी (i), (ii), (iii) और (v) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों का विकल्प चुना और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक है

 

• सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 55,00,000 रुपये (11,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।
• बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। निवेश के 'डिफॉल्ट पैटर्न' के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।
• कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा। 

 

में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

 

इस मामले में, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर अपने नामित बैंक खाते में बेंचमार्क कॉर्पस (यानी 5,00,000 रुपये) की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस का अतिरिक्त मूल्य मिलेगा।

 

परिदृश्य 7: कर्मचारी (i), (ii), (iii) और (v) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों का विकल्प चुना और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस से कम है।

 

(क) यदि कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस की भरपाई नहीं करता है:

 

• सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 45,00,000 रुपये (9,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है; चूंकि कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए निवेश विकल्पों के कारण, कर्मचारी ने बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य की भरपाई नहीं की।
• बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। निवेश के 'डिफॉल्ट पैटर्न' के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।
• कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा 

 

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

 

में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

 

(ख) यदि कर्मचारी आंशिक रूप से व्यक्तिगत कॉर्पस की भरपाई करता है:

 

• सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 45,00,000 रुपये (9,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है; कर्मचारी ने आंशिक रूप से व्यक्तिगत कॉर्पस में 2,50,000 रुपये तक भरपाई की, इसलिए कॉर्पस अब 47,50,000 रुपये (9,500 यूनिट) है।
• बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। निवेश के 'डिफॉल्ट पैटर्न' के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।
• कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा। 

 

 

ख. अधिवर्षिता या 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और एफआर 56 (ञ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान के व्याख्यात्मक उदाहरण

 

• सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन और महंगाई भत्ता निम्नानुसार माना गया है:

• अधिवर्षिता या वीआर या एफआर 56 (जे) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार मूल वेतन - ₹45,000

• उस पर महंगाई भत्ता @ 53%   -   ₹23,850

• कुल परिलब्धियां   -  ₹68,850

 

अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर एकमुश्त राशिः

नोटः कोई एकमुश्त राशि देय नहीं होगी, यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष (120 महीने से कम अंशदान) से कम है, क्योंकि ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं है।

#Unified_Pension_Scheme #UPS #Gazette_Notification

NPS - Important initiatives for Central Government employee

National Pension System (NPS)

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Important initiatives for Central Government employees covered under NPS:

 

• CCS (Implementation of National Pension System ) Rules, 2021 were notified on 30.03.2021 for regulating service related matters for Central Government employees covered under NPS.

 

 New Pension Scheme (Contribution based Pension Scheme) now called National Pension System (NPS), was introduced for Central Government employees vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22nd December, 2003. NPS was made mandatory for all new recruits to the Central Government service (except the armed forces) from 1st January, 2004.

After the enactment of the PFRDA Act, 2013, as per Section 20 of the Act, the pension scheme notified on 22.12.2003 has become the National Pension System under the Act. NPS is now regulated under PFRDA Act, 2013 and regulation framed thereunder by Department of Financial Services and PFRDA

With the introduction of NPS w.e.f. 01.01.2004, amendments were made on 30.12.2003 to Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, Central Civil Service (Commutation of Pension) Rules, Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, General Provident Fund Rules and Contributory Provident Fund Rules to the effect that the benefits under these rules would not be applicable to the Government employees appointed on or after 1.1.2004 and covered by NPS.

(A) Initiatives by Department of Pension and Pensioners’ Welfare

• Department of Pension and Pensioners’ Welfare O.M. No. 38/41/06-P&PW(A) dated 05.05.2009- Benefits under CCS(Pension) Rules, 1972 or CCS(Extraordinary Pension) Rules, 1939 were extended to the Central Government employees covered under NPS vide Department of Pension and Pensioners’ Welfare O.M. dated 05.05.2009 in the event of in-service death of Government servant or his discharge from Government service on account of invalidation or disablement.

Government servant can submit his option in this regard. In the case Government servant avails the benefits under the old pension scheme in the event of in-service death or discharge from service on invalidation or disablement, the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension fund of the Government servant under NPS would be surrendered into the Government account and employees contribution with return thereon would be returned to the Government servant or his family.

• Department of Pension and Pensioners’ Welfare O.M. No. 7/5/2012-P&PW(F/B) dated 26.08.2016- The benefit of retirement gratuity and death gratuity have been extended to the Central Government employees covered under NPS vide DoPPW O.M. dated 26.08.2016 on the same terms and conditions as are applicable under CCS(Pension) Rules, 1972.

• DoPPW O.M. No.7/5/2012-P&PW(F/B) dated 12.02.2020 has been issued for providing instructions regarding counting of service for the purpose of grant of gratuity or grant of pro-rata gratuity in case of mobility of a Central Government employee to other organizations through proper channel.

• DoPPW OMs. No. 28/30/2004-P&PW(B) dated 26.07.2005 and 28.10.2009- Instructions were issued by DoPPW vide OM dated 26.07.2005 for counting of past service rendered in a Government service or service of an autonomous body having CCS(Pension) Rules and appointed on or before 31.12.2003 on mobility to Central Government service / service of an autonomous body on or after 01.01.2004 after submitting technical resignation from previous service to provide for the continuance of pensionary benefits based on combined service in accordance with CCS (Pension) Rules, 1972.

DoPPW OM dated 26.07.2005 was further modified vide OM dated 28.10.2009 allowing counting of past service rendered by an employee in Central Government / State Government / autonomous body under CCS(Pension) Rules or other pension scheme similar to CCS(Pension) Rules,1972, who was appointed prior to 01.01.2004 and moved to Central Government service/Service of an Autonomous body on or after 01.01.2004 after tendering technical resignation from previous service for the purpose of their continuation under old pension scheme.

• DoPPW OM No. 1/3/2019-P&PW(E) dated 01.01.2021- Instructions have been issued vide DoPPW OM dated 01.01.2021 that if a Government employee appointed on or after 01.01.2004 and covered under NPS is disabled, he shall also be eligible to receive a lump sum compensation computed in terms of rule 9(3) of CCS(Extraordinary Pension) Rules, if the disablement is attributable to Government service and the Government employee is retained in service in spite of such disablement.

• DoPPW OM No. 57/4/2019-P&PW(B) dated 17.02.2020 - An OM dated 17.02.2020 has been issued by Department of Pension and Pensioners’ Welfare providing that in all cases where the results for recruitment were declared before 01.01.2004 against vacancies occurring on or before 31.12.2003, the candidates declared successful for recruitment shall be eligible for coverage under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. Accordingly, such Government servants who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies occurring before 01.01.2004 and covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

• CCS (Implementation of National Pension System ) Rules, 2021 were notified on 30.03.2021 for regulating service related matters for Central Government employees covered under NPS.

(B) Initiatives by Department of Financial Services

• National Pension System (NPS) was introduced for Central Government employees vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22nd December, 2003. NPS is now regulated under PFRDA Act, 2013 and regulation framed thereunder by Department of Financial Services and PFRDA.

• Under the NPS, every Government servant is registered and allotted a Permanent Retirement Account Number (PRAN). Before 1.4.2019, a government employee had to mandatorily contribute 10% of pay and Dearness Allowance (DA) and an equal amount of 10% was contributed by the Government to the employee’s pension fund.

• The contribution made by the employees and contribution from the Government were invested by Pension Fund Managers in accordance with the investment pattern prescribed by the PFRDA for Central Government employees. There were three PSU Pension Fund Managers for Government employees. Government employees had no choice for Pension Fund Managers or investment pattern.

• On exit from NPS on superannuation, an individual is mandatorily required to invest at least 40% of the accumulated pension corpus in Tier-I to purchase an annuity from an Annuity Service Provider an Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) regulated Insurance Company registered with PFRDA and a maximum of 60% of the accumulated corpus in the Tier – I account is given to the individual in lump - sum. If the Government servant exits from NPS before superannuation (i.e. before 60 years of age), he/ she has to invest at least 80% of the accumulated corpus to purchase an annuity and the remaining 20% can be withdrawn as lump sum.

• Department of Financial Services notification dated 31.01.2019 – In implementation of the recommendations of the committee constituted for suggesting measures for streamlining implementation of NPS, Department of Financial Services vide their notification dated 31.01.2019 extended following benefits to Government employees covered under NPS:

(i) Employee contribution 10% of the salary and DA with matching contribution @ 14% by the Government w.e.f. 01.04.2019.

(ii) Investment of NPS wealth upto 95% in infrastructure/Debt funds and 5-15% in equity for Government employees. Life Cycle based funds viz. LC-50 and LC-25 also available w.e.f. 01.04.2019.

(iii) Option for investment choices and Pension Fund made available to Government servants w.e.f. 01.04.2019.

(iv) Investment in NPS Tier II has been brought under Section 80 C for tax exemption w.e.f. 01.04.2019.

(C) Initiatives by DepartmenAt of Personal and Training

• DOPT OM No. No. 28020/1/2010-Estt.(C) dated 17/08/2016 – Department of Personal and Training have issued consolidated guidelines on technical resignation and lien for Government employees covered under NPS. Instruction contained in the OM are related to carry forward of leave and LTC, Pay Protection, seniority, retention of Lien, Joining Time, Travelling Allowance, transfer of service book etc. on mobility to other organization after technical resignation from previous organization.

• DOPT OM 28035/2/2014-Estt.(A) dated 10/06/2019 - Instructions were issued by Department of Personal and Training on withdrawal of resignation of Central Government servants appointed after 31.12.2003 covered under the National Pension System (NPS).

(D) Initiatives by Ministry of Health and Family Welfare

• Ministry of Health and Family Welfare OM No. S.11011/10/2012-CGHS (P)/EHS dated 28.03.2017 – Ministry of Health and Family Welfare issues instruction on extending benefit of CGHS to Government employees covered under NPS, subject to conditions that:

1. i. Minimum years of qualifying service for eligibility of CGHS membership after retirement- 10 years.

1. ii. No minimum qualifying years of service for availing CGHS facilities in case of. death/disability.

iii. Other conditions such as definition of family, CGHS contributions, conditions of dependency etc will be applicable as per existing rules.

NPS - PFRDA Enhancement of Lump sum Withdrawal limit on Exit

NPS - PFRDA  Enhancement of Lump sum Withdrawal limit on Exit   Click Above or See below PDF  

NEW ORDER - FAMILY PENSION, DEATH GRATTUITY & OTHER DUES TO FAMILY ON DEATH OF GOVERMENT EMPLOYEE

1/11/2021-पी एं डपी ड ू(ई)

भारत सरकार कािमक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी और कल्याण विभाग

(डे -ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन खान माकट, नई दिल्ली-110003

दिनांक3 जून,2021

कार्यालय  ज्ञापन

विषय:-Payment of family pension, death gratuity and other dues to the family on death of a Government servant during service – Regarding.

The undersigned is directed to say that the Covid-19 pandemic has claimed lives of several Government employees during the recent surge. In many cases, the deceased employees were the sole bread-winners of their family and the casualties have left families devastated and in an urgent need for funds for livelihood. It is, therefore, incumbent on the Government to ensure that the family pension and other entitlements in respect of the deceased employees are released to their families expeditiously.

2. The completion of the process for sanction of family pension and its disbursement through the Bank may take some time, as it involves reference to PAO and CPAO. To deal with such situations, Rule 80-A of the CCS (Pension) Rules, 1972 provides for payment of provisional family pension and also provisional death gratuity, pending issue of the Pension Payment Order (PPO).

3. Department of Pension & Pensioners’ Welfare has issued instructions vide OM No. 1/11/2020-P&PW (E) dated 29th July, 2020 for sanction of provisional family pension by the Head of Office immediately on receipt of a claim for family pension and death certificate from the eligible family member, without waiting for forwarding of the family pension case to Pay & Accounts Office (PAO). Rule 80-A provides for payment of provisional death gratuity by the Head of Office once the family pension/death gratuity case has been forwarded to the PAO.

4. In view of the above, all Ministries/Departments and their attached and subordinate offices are requested to strictly comply with the rules/instructions as brought out above and to ensure that payment of provisional family pension is commenced by the Head of Office immediately on receipt of the claim (with death certificate) from the eligible family member and payment of provisional death gratuity is made to the nominees/family members immediately after forwarding the case to the PAO.

5. Simultaneously, the action may be taken on priority basis for disbursement of regular family pension through the Bank and for payment of other entitlements of the family on death of the Government servant. It may be ensured that the PPO for family pension is issued and disbursement of regular family pension is commenced by the Bank not later than one month of the receipt of the claim for family pension.

6. For facilitating expeditious disbursement of all the entitlements of the family on death of a Government servant, two separate notes- one in respect of the employees under Old Pension Scheme and the other in respect of the employees under National Pension System – are also enclosed as Annexure-I and Annexure-II, respectively.

-2-

7. All Ministries/Departments and their attached and subordinate offices will submit a monthly statement on 5th of every month to the Secretary of the Administrative Department in the following format:

Name & Date on which Date on which Date on which Reasons for the Designation of provisional PPO was issued other delays, if any, Government family pension entitlements and remedial servant died and provisional were paid action taken to since 1.1.2020 gratuity were avoid delays in sanctioned future

8. A consolidated statement in respect of the Ministry/Department and its attached and subordinate offices may be sent by each Ministry/Department to this Department by 10th of each month.

(संजयशंकर) भारत सरकार केउप सिचव

टेलीफोन-24644632

TO

1. Secretaries of All Ministries/Departments.

2. Chairman, Railway Board,

3. Secretary D/o Posts, Secretary Telecom,

4. Secretary, Ministry of Defence

5. Secretary, Department of Financial Services

6. O/o Controller General of Accounts

7. O/o Comptroller and Auditor General of India

8. CMDs of All Public Sector/Pension Disbursing Banks

Annexure- 1

ENTITLEMENTS OF FAMILY ON DEATH OF A GOVERNMENT SERVANT DURING SERVICE

(1) Entitlements of family on death of a Government servant under Old Pension Scheme A. Family Pension :

Amount : 50% of last pay for a period of 10 years from the date following the date of death.

Thereafter @ 30% of last pay.

(Enhanced family pension @50% of pay is payable for 10 years in all cases without reference to the length of service of the deceased employee, as per amended Rule 54(3))

Eligibility of family members: : Family pension will be paid to members of family in the following order:;-

Sl. Eligible family member Conditions of eligibility No. 1 Spouse of the deceased Government servant For life or remarriage. 2 In the absence of spouse, unmarried dependant* son Till (i)attaining the age of 25 or unmarried dependant* daughter below the age of years or (ii) marriage or (iii) 25 years. start earning livelihood, (Eldest child shall be eligible first. Other(s) will be whichever is the earliest eligible only after elder child becomes ineligible.) .

3 In the absence of (1) and (2) above, dependant** For life or till starts earning child suffering from a mental or physical disability livelihood. 4 In the absence of (1), (2) and (3) above, dependant* Till (i)marriage/ re-marriage unmarried/widowed/divorced daughter (without age or (ii) starts earning limit) (Eldest daughter shall be eligible first) livelihood, whichever is earlier

5 In the absence of (1), (2), (3) and (4) above, For life or till start earning dependent* parents (Mother first) livelihood

6 In the absence of (1), (2), (3), (4) and (5) above, For life or till starts earning dependent** sibling suffering from a mental or livelihood

physical disability

*A child (other than a child suffering from a mental or physical disability) and parents shall be eligible, if their income from other sources is less than the minimum family pension (i.e. Rs. 9000/-p.m.) plus dearness relief thereon.

**A child or sibling suffering from a mental or physical disability shall be eligible if their overall income from other sources is less than the entitled family pension admissible on death of Government servant plus dearness relief thereon.

Documents required to be submitted by the claimant for family pension: (i) Application in Form 14, (ii) a copy of death certificate, (iii) proof of relationship, (iv) proof of date of birth, (v) copy of first page of the Pass Book, (vi) copy of PAN card. (vii) Specimen signature and (viii) PP size photographs

Action to be taken By HOO:

Sanction provisional family pension to eligible family member immediately on receipt of claim, without waiting for forwarding of case to PAO or authorisation by PAO. (Department of Pension & Pensioners’ Welfare’s OM No. 1/11/2020-P&PW (E) dated 29th July, 2020)

Separately, process the case for family pension and death gratuity in Bhavishya and forward the case to PAO in Form 18 along with other documents for further processing/authorisation. (Rule 80)

Government dues such as HBA, licence fee, etc. are to be recovered from death gratuity.

B. Death Gratuity:

Length of qualifying service Rate of death gratuity

(i) Less than 1 year 2 times of emoluments. (ii) One year or more but less than 5 years 6 times of emoluments. (iii) 5 years or more but less than 11 years 12 times of emoluments. (iv) 11 years or more but less than 20 years 20 times of emoluments (v) 20 years or more Half of emoluments for every completed six-monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emoluments. Maximum amount of death gratuity : Rs. 20 lakh. Eligibility:

Gratuity is to be paid to the family member(s)/person(s) in whose favour a valid nomination exists. If there are more than one nominee, amount of gratuity shall be shared by all nominees as specified in the nomination.

If a nominee has pre-deceased the Government servant, then the gratuity is to be paid to the alternate nominee(s), if any, mentioned in the nomination form.

If there is no nomination or the nomination made does not subsist, the amount of gratuity is to be equally shared among spouse, son(s), unmarried daughter(s) and widowed daughter(s).

If none of these family members is available, the amount of gratuity is to be equally divided among other family members, i.e. father, mother, married daughters, brothers below 18 years, unmarried/widowed sisters and children of a pre-deceased son.

Succession certificate is not to be asked for unless there is no valid nomination and also none of the family members mentioned above is available.

Documents required to be submitted by the claimant for gratuity : (i) Application in Form 12,

(ii) Death certificate, (iii) copy of PAN card, (iv)copy of first page of bank pass book and (v) proof of relationship.

Action By HOO:

Process the case for death gratuity (along with family pension) in Bhavishya and forward the case to PAO in Form 18 along with other documents for further processing/authorisation.

Sanction provisional death gratuity in accordance with Rule 80-A, after forwarding the case to PAO

C. Cash equivalent of leave salary (Leave Encashment)

As per Rule 39-A of CCS (Leave) Rules, 1972, cash equivalent of leave salary for earned leave not exceeding 300 days is payable to the family. If the earned leave in the credit of the deceased Government servant is less than 300 days, half pay leave is encashed to the extent the earned leave is short of 300 days.

Eligibility : One of the available family members in this order -> Spouse, eldest surviving son,

eldest surviving unmarried daughter, eldest surviving widowed daughter, father/mother, eldest

surviving married daughter, eldest surviving brother below the age of eighteen years, eldest surviving unmarried sister, eldest surviving widowed sister; eldest child of the eldest predeceased son.

Leave encashment is processed/sanctioned by HOO on receipt of death certificate without seeking any application for this purpose.

D. Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS)

Amount : In addition to the amount standing in the Savings Fund of CGEGIS, an amount of Rs. 1,20,000, Rs. 60,000/- and Rs. 30000/- is paid to the family of the deceased employee belonging to Group A, Group B and Group C, respectively.

Eligibility of family members:

CGEGIS amount is payable to family member(s)/person(s) in whose favour a valid nomination exists.

In the absence of a nomination, the amount is paid to the family members eligible as per the rules applicable for payment of death gratuity.

The claim for CGEGIS is processed/sanctioned on receipt of death certificate without seeking any application for this purpose.

E. General Provident Fund (GPF)

On receipt of the death certificate, the balance in the GPF account of the deceased Government is sanctioned to the family member(s)/person(s) in whose favour a valid nomination exists. In the absence of a nomination, GPF balance is paid to the family members eligible as per GPF Rules.

As per the Deposit Linked Insurance Scheme under Rule 33-B of the GPF Rules, in addition to the GPF balance, an additional amount equal to the average balance in the GPF account during the 3 years immediately preceding the death of the Government is also paid, subject to the conditions that the balance at the credit did not, at any time during the three years preceding the month of death, fall below the limits mentioned in Rule 33-B.

The additional amount to be paid shall not exceed Rs. 60,000/-.

The claims for GPF/DLIS are to be processed/sanctioned by the office on receipt of death certificate.

Annexure-2

(1) Entitlements of family on death of a Government servant under National Pension System who had opted for benefits under Old Pension Scheme or in whose case, no option was exercised and the default option is Old Pension Scheme

Family Pension : Same as under Old Pension Scheme.

In addition, employee’s contributions and returns thereon in the NPS pension Corpus shall also be paid to the family member. HOO will start process to sanction family pension and simultaneously close PRAN under NPS and Government contribution (and returns thereon) would be transferred into the Government account. Remaining amount would be paid in lump sum to the nominee or legal heir as per PFRDA regulations.

Death Gratuity : Same as under Old Pension Scheme

Cash equivalent of leave salary (Leave Encashment) : Same as under Old Pension Scheme

Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) : Same as under Old Pension Scheme

(2) Entitlements of family on death of a Government servant under National Pension System:

(i) who had specifically opted for benefits under NPS based on accumulated pension corpus or

(ii) who had opted for Old Pension Scheme or in whose case default option is Old Pension Scheme but there is no family member eligible for family pension under Old Pension Scheme

Benefits based on NPS Corpus: Concerned office would take action to close PRAN under NPS of the deceased Government servant and grant benefits of lump sum (maximum 20% of accumulated pension wealth) and annuity from the remaining pension wealth to the eligible family member from annuity service provider registered with PFRDA, in accordance with PFRDA (Exits and Withdrawals under NPS) Regulations, 2015

Death Gratuity : Same as under Old Pension Scheme

Cash equivalent of leave salary (Leave Encashment) : Same as under Old Pension Scheme

Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) : Same as under Old Pension Scheme.