वर्तमान में 8वें वेतन आयोग और इसके अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होने वाले बदलावों पर चर्चा जोरों पर है। सभी लोग इस आयोग के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच, कुछ लोग DA और DR के संदर्भ में भी विचार कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि नए वेतन आयोग में DA और DR पर असर पड़ेगा, जबकि अन्य इस पर सहमत नहीं हैं। इस लेख में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या DA और DR के लिए कोई विशेष प्रावधान है या इसे केवल मूल वेतन के साथ लागू किया जाएगा। DA और DR कैसे निर्धारित होते हैं नए वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को शामिल नहीं किया जाता है। सरकार इसे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई के बढ़ने के साथ जोड़ती है। यह हर छह महीने में एक बार संशोधित किया जाता है।
DA और DR से संबंधित प्रावधान भारत में जब पांचवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन हुआ, तब यह निर्धारित किया गया था कि यदि DA और DR 50 प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं, तो इसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। यह एक विशेष प्रावधान था। लेकिन छठे और सातवें वेतन आयोग में इसे मूल वेतन से अलग कर दिया गया। वर्तमान में DA की स्थिति केंद्र सरकार ने 2024 में 6 मार्च को महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया था। हालांकि, अक्टूबर में इसे संशोधित करते हुए 3 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया। इस प्रकार, वर्तमान में DA 53 प्रतिशत है।
8वें वेतन आयोग में DA और DR पर प्रभाव यह सभी को ज्ञात है कि 7वें वेतन आयोग में DA और DR की दर 50 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार, वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा DA और DR से प्राप्त होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 8वां वेतन आयोग 2.90 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लागू होता है, तो वेतन में काफी वृद्धि हो सकती है। इस स्थिति में DA और DR में कमी की संभावना है। हालांकि, इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि सरकार किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन निर्धारित करती है और DA तथा DR की दरें क्या होंगी।
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